भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) भारत सरकार की एक प्रमुख संस्था है जो उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक तय करती है। यह संस्था ISI मार्क और हॉलमार्क जैसे प्रमाणीकरण प्रदान कर उपभोक्ताओं को सुरक्षित और विश्वसनीय उत्पाद उपलब्ध कराती है। BIS का उद्देश्य देश में गुणवत्ता की संस्कृति को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को जागरूक बनाना है। अधिक जानकारी के लिए www.bis.gov.in पर जाएं।
भाषिणी पोर्टल भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में इंटरनेट सेवाएं सुलभ कराना है। यह प्लेटफॉर्म AI तकनीक के माध्यम से पाठ, वाणी और अनुवाद जैसी सेवाएं प्रदान करता है, ताकि देश के नागरिक अपनी मातृभाषा में डिजिटल दुनिया से जुड़ सकें। अधिक जानकारी के लिए bhashini.gov.in पर जाएं।
Shaadi.Haryana.Gov.in पोर्टल हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऑनलाइन सेवा है, जिसके माध्यम से राज्य के निवासी अपने विवाह का पंजीकरण घर बैठे कर सकते हैं। यह पोर्टल प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और डिजिटल बनाता है, जिससे नागरिकों को नजदीकी SDM कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आवेदन करने के लिए केवल कुछ जरूरी दस्तावेज, शादी का प्रमाण और आधार कार्ड जैसे विवरणों की जरूरत होती है। साथ ही, शुल्क विवाह की तारीख के अनुसार तय होता है।
"अगर आपका वाहन चोरी हो जाए, तो घबराने के बजाय तुरंत पुलिस थाने में FIR दर्ज कराएं, बीमा कंपनी को सूचित करें, RTO को जानकारी दें और सोशल मीडिया की मदद लें। सही समय पर उठाए गए कानूनी कदम न सिर्फ बीमा क्लेम में मदद करते हैं बल्कि चोरी हुए वाहन की बरामदगी की संभावना भी बढ़ाते हैं।
अगर आपका मोबाइल नंबर गुम या चोरी हो गया है, तो उसे तुरंत ब्लॉक कराना बेहद जरूरी है ताकि बैंकिंग फ्रॉड, डेटा चोरी और गलत इस्तेमाल से बचा जा सके। इस लेख में जानिए कि कैसे आप कस्टमर केयर, नजदीकी स्टोर या CEIR सरकारी पोर्टल के ज़रिए अपना मोबाइल नंबर मिनटों में बंद करा सकते हैं – वो भी स्टेप-बाय-स्टेप गाइड के साथ।
ई-कोर्ट सेवा भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है, जिसके माध्यम से आम नागरिक घर बैठे अपने केस की पूरी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वह केस नंबर हो, अगली सुनवाई की तारीख, जज का नाम या आदेश की कॉपी—सब कुछ आप e-Courts पोर्टल या मोबाइल ऐप के ज़रिए आसानी से जान सकते हैं। यह सेवा पारदर्शी, निःशुल्क और 24x7 उपलब्ध है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अब और अधिक सुलभ हो गई है।
बिना स्मार्टफोन या इंटरनेट के भी अब UPI पेमेंट करना आसान हो गया है। *99# और 123PAY जैसी सुविधाओं के जरिए कोई भी व्यक्ति साधारण मोबाइल फोन से भी डिजिटल लेन-देन कर सकता है। ये सेवाएं सुरक्षित, सरल और 24x7 उपलब्ध हैं, जो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही हैं।
हरियाणा सरकार द्वारा संचालित पेंशन पोर्टल (pension.socialjusticehry.gov.in) राज्य के वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और निराश्रित नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी पेंशन योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज़ सत्यापन, भुगतान स्थिति और लाभार्थी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध है।
हरियाणा सरकार का Jamabandi.nic.in पोर्टल नागरिकों को भूमि से संबंधित दस्तावेज़ जैसे जमाबंदी नकल, म्यूटेशन स्थिति, भू-नक्शा और पंजीकृत दस्तावेज़ ऑनलाइन देखने की सुविधा देता है। यह सेवा पारदर्शिता, समय की बचत और भूमि विवादों से बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल कदम है, जिसे आप घर बैठे केवल कुछ क्लिक में उपयोग कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली एक प्रमुख सरकारी योजना है। इस योजना के तहत किसान कम प्रीमियम दरों पर अपनी खरीफ, रबी और बागवानी फसलों का बीमा कर सकते हैं।