"अगर आपका वाहन चोरी हो जाए, तो घबराने के बजाय तुरंत पुलिस थाने में FIR दर्ज कराएं, बीमा कंपनी को सूचित करें, RTO को जानकारी दें और सोशल मीडिया की मदद लें। सही समय पर उठाए गए कानूनी कदम न सिर्फ बीमा क्लेम में मदद करते हैं बल्कि चोरी हुए वाहन की बरामदगी की संभावना भी बढ़ाते हैं।
अगर आपका मोबाइल नंबर गुम या चोरी हो गया है, तो उसे तुरंत ब्लॉक कराना बेहद जरूरी है ताकि बैंकिंग फ्रॉड, डेटा चोरी और गलत इस्तेमाल से बचा जा सके। इस लेख में जानिए कि कैसे आप कस्टमर केयर, नजदीकी स्टोर या CEIR सरकारी पोर्टल के ज़रिए अपना मोबाइल नंबर मिनटों में बंद करा सकते हैं – वो भी स्टेप-बाय-स्टेप गाइड के साथ।
ई-कोर्ट सेवा भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है, जिसके माध्यम से आम नागरिक घर बैठे अपने केस की पूरी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वह केस नंबर हो, अगली सुनवाई की तारीख, जज का नाम या आदेश की कॉपी—सब कुछ आप e-Courts पोर्टल या मोबाइल ऐप के ज़रिए आसानी से जान सकते हैं। यह सेवा पारदर्शी, निःशुल्क और 24x7 उपलब्ध है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अब और अधिक सुलभ हो गई है।
बिना स्मार्टफोन या इंटरनेट के भी अब UPI पेमेंट करना आसान हो गया है। *99# और 123PAY जैसी सुविधाओं के जरिए कोई भी व्यक्ति साधारण मोबाइल फोन से भी डिजिटल लेन-देन कर सकता है। ये सेवाएं सुरक्षित, सरल और 24x7 उपलब्ध हैं, जो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही हैं।
हरियाणा सरकार द्वारा संचालित पेंशन पोर्टल (pension.socialjusticehry.gov.in) राज्य के वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और निराश्रित नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी पेंशन योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज़ सत्यापन, भुगतान स्थिति और लाभार्थी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध है।
हरियाणा सरकार का Jamabandi.nic.in पोर्टल नागरिकों को भूमि से संबंधित दस्तावेज़ जैसे जमाबंदी नकल, म्यूटेशन स्थिति, भू-नक्शा और पंजीकृत दस्तावेज़ ऑनलाइन देखने की सुविधा देता है। यह सेवा पारदर्शिता, समय की बचत और भूमि विवादों से बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल कदम है, जिसे आप घर बैठे केवल कुछ क्लिक में उपयोग कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली एक प्रमुख सरकारी योजना है। इस योजना के तहत किसान कम प्रीमियम दरों पर अपनी खरीफ, रबी और बागवानी फसलों का बीमा कर सकते हैं।
e-Gram Swaraj पोर्टल भारत सरकार का एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो ग्राम पंचायतों की योजनाओं, बजट, विकास कार्यों और पंचायत प्रोफाइल की पारदर्शी जानकारी आम जनता तक पहुँचाने का कार्य करता है। यह पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर सुशासन, जवाबदेही और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। नागरिक अपनी पंचायत चुनकर स्थानीय विकास कार्यों की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं
दिव्यांग प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो विकलांग नागरिकों को सरकारी योजनाओं, आरक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने में मदद करता है। यह पोस्ट बताएगी कि दिव्यांग प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं – ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया, ज़रूरी दस्तावेज़, पात्रता और इसके प्रमुख लाभ क्या हैं।
ई-रक्तकोश पोर्टल भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है जो पूरे देश के ब्लड बैंकों को एक नेटवर्क से जोड़ता है। इसके माध्यम से नागरिक ब्लड स्टॉक, ब्लड बैंक विवरण, रक्तदान शिविर और थैलेसीमिया मरीजों से जुड़ी जानकारी रियल-टाइम में प्राप्त कर सकते हैं। यह पोर्टल रक्त प्रबंधन को पारदर्शी, आसान और प्रभावी बनाता है।